नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन: महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा सुरू
Vidhimandal Adhiveshan नागपूर येथे सुरू झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने ३५,७८८ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाचे विषय हाताळले जात आहेत, ज्यात मोफत वीजपुरवठा योजना, दूध अनुदान, आणि विविध विकासकामांच्या तरतुदींचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधिमंडळात निवेदन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अधिवेशनात बजेटबाबत विस्तृत माहिती दिली. “विकासकामांसाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद पुरवणी मागण्यांद्वारे करण्यात आली आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी या मागण्यांचे विविध वर्गांमध्ये केलेले वर्गीकरणही सांगितले.
३५,७८८ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांचा तपशील
मुख्य वर्गवारी:
- अनिवार्य खर्चासाठी: ₹८,८६२.४२ कोटी
- योजनांसाठी: ₹२१,६९१.८७ कोटी
- केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी: ₹५,२३४.११ कोटी
मुख्य योजनांची तरतूद:
- मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना: ₹३,०५० कोटी
- दूध अनुदान योजना: ₹७५८.९६ कोटी
- मोदी आवास योजना: ₹१,२५० कोटी
- अंगणवाडी कर्मचारी मानधन: ₹२९० कोटी
- ग्रामपंचायत मानधन आणि भत्ते: ₹१२८.२४ कोटी
शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांवर भर
वीज सवलत योजनेची तरतूद:
शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या पंपांसाठी ३०५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.
दूध अनुदान योजना:
गाईच्या दुधाचे दर घटल्याने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी ७५८ कोटी ९६ लाख रुपयांची तरतूद केली गेली आहे.
इतर महत्त्वाच्या मागण्या आणि योजना
आदिवासी विकासासाठी निधी:
- ₹१,८३० कोटींची तरतूद
ही रक्कम आदिवासी भागातील विकास प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणार आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी निधी:
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग: ₹७,४९० कोटी
- जलसंपदा विभाग: ₹२,१६५ कोटी
महिला आणि बाल विकास:
महिला सक्षमीकरण आणि बालविकासासाठी ₹२,१५५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
अधिवेशनात उभे राहणारे विरोधकांचे मुद्दे
शेतकऱ्यांचे प्रश्न:
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे सोयाबीन आणि कापसाच्या हमीभावाचे प्रश्न उभे राहणार आहेत.
शेतकरी आत्महत्या आणि सरकारी खरेदीतील अडथळे:
राज्यात शेतकरी आत्महत्या हा गंभीर प्रश्न असून, सरकारी खरेदी प्रक्रियेत अडथळे असल्यामुळे विरोधकांनी यावर सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे.
पुरवणी मागण्यांवर चर्चेची पुढील दिशा
केंद्र पुरस्कृत योजनेवरील भर:
५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज योजनांसाठी ₹३,७१७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
सहकारी साखर कारखाने:
साखर कारखान्यांना मदत करण्यासाठी ₹१२४.५८ कोटींच्या कर्जाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
सदस्यांचे ठराव आणि विधेयकांवर चर्चा
या अधिवेशनात सदस्यांकडून काही महत्त्वाचे ठराव सादर होणार आहेत. मात्र, विदर्भातील प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विरोधकांचा जोर दिसून येणार आहे.
उपसंहार:
हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्या विविध स्तरांवरील समस्या सोडवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, महिला विकास, आणि आदिवासी कल्याण यांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी राज्याच्या प्रगतीला चालना देतील.