शेतकऱ्यांसाठी आरबीआयचा मोठा निर्णय
RBI kcc new guidelines शेतकरी बांधवांसाठी ६ डिसेंबर २०२४ रोजी आरबीआयने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, १ जानेवारी २०२५ पासून पीक कर्जाची मर्यादा ₹१.६० लाखावरून ₹२ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे, कारण तो वाढत्या खर्च आणि महागाईच्या पार्श्वभूमीवर दिलासा देणारा ठरेल.
काय आहे हा नवीन नियम?
आरबीआयने जारी केलेल्या निर्देशांनुसार, सर्व कमर्शियल बँका आणि ग्रामीण बँकांना हा निर्णय लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याअंतर्गत, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वर आधारित पीक कर्जाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे.
फेब्रुवारी २०१९ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित निर्णय
हा निर्णय फेब्रुवारी २०१९ मध्ये आरबीआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित आहे. त्या वेळेस किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत शेतकऱ्यांना ₹१.६० लाखांपर्यंत विनातारण कर्ज दिले जात होते. तसेच, या कर्जावर फक्त ४% व्याजदर आकारण्यात येत होता. नवीन निर्णयामुळे, आता ही मर्यादा ₹२ लाखांपर्यंत वाढली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे फायदे
- वाढता खर्च हाताळणे: पीक उत्पादनासाठी लागणाऱ्या वाढत्या खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी हा निर्णय फायदेशीर ठरेल.
- ४% व्याजदरावर कर्ज उपलब्धता: ₹२ लाखांपर्यंतचे कर्ज कमी व्याजदराने उपलब्ध होईल, ज्यामुळे आर्थिक ताण कमी होईल.
- मोठ्या प्रकल्पांना पाठबळ: शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, मोटार पंप, गाई-म्हशी खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होईल.
- शून्य व्याजदर: पंजाबराव देशमुख कृषी व्याज सवलत योजनेअंतर्गत ₹३ लाखांपर्यंतचे कर्ज शून्य व्याजदराने दिले जाईल.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे
आरबीआयने काढलेल्या नवीन पत्रकात, सर्व बँकांना शेतकऱ्यांपर्यंत ही माहिती पोहोचवण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेषतः, बँकांनी त्यांच्या कर्जदारांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहित करावे.
शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजनांची अंमलबजावणी
१५ डिसेंबर २०२४ पासून, ऍग्री-स्टेक योजना राज्यभर राबवली जाईल. याअंतर्गत:
- शेतकऱ्यांना युनिक आयडी देण्यात येईल.
- पात्र लाभार्थ्यांना केसीसी वाटप केले जाईल.
- शेतकऱ्यांच्या कर्ज मर्यादेत वाढ करण्यात येईल.
किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत पीक कर्ज
पीक कर्जाचे दर पीकानुसार निश्चित केले जातात. उदाहरणार्थ:
- सोयाबीनसाठी हेक्टरी दर: ₹५०,०००
- डाळिंबासाठी: ₹१,२०,०००
- ज्वारी आणि बाजरीसाठी: ₹४०,०००
कर्ज मर्यादा आणि तांत्रिक फायद्यांचा आढावा
कर्ज मर्यादेत वाढ केल्यामुळे, शेतकऱ्यांना मोटार पंप खरेदी, ट्रॅक्टर देखभाल, तसेच पीक उत्पादनासाठी लागणाऱ्या अवजारांसाठी भरीव आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. हे सर्व कर्ज आता ₹२ लाख रुपयांपर्यंत विनातारण मिळेल.
शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्तता
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. वाढत्या पीक उत्पादन खर्चाला सामोरे जाण्यासाठी ही योजना मोलाची ठरेल. राज्यस्तरीय बँकर समित्यांनी पीक कर्जाचे दर दरवर्षी सुधारित करून शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार निश्चित केले आहेत.
नवीन निर्णयाचा अंमल कोणत्या तारखेला होणार?
आरबीआयने १ जानेवारी २०२५ पासून सर्व बँकांना हा निर्णय लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शेतकऱ्यांना नवीन जीआरच्या आधारे कर्ज घेण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
तुमच्यासाठी महत्त्वाची माहिती
जर तुम्हाला या योजनेविषयी अधिक माहितीसह अर्ज प्रक्रिया समजून घ्यायची असेल, तर तुमच्या जवळच्या बँकेशी संपर्क साधा. तुम्हाला केसीसीच्या अंतर्गत संपूर्ण मार्गदर्शन मिळेल.
