महायुतीची बैठक आणि चर्चेतील गोंधळ

Maharashtra Khatevatap महायुतीतील भाजप, शिंदे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील रस्सीखेच सध्या चांगलीच रंगली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री कोण होणार, कोणत्या पक्षाकडे कोणते खाते जाईल, यावरून नेत्यांमध्ये वादविवाद सुरू आहे. गुरुवारी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत गृह, वित्त आणि जलसंपदा यासारख्या महत्त्वाच्या खात्यांवरून वाद वाढल्याचे दिसून येते.

कृषी खात्याच्या जबाबदारीसाठी रस्सीखेच

मागील दीड वर्षात कृषी खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होते आणि धनंजय मुंडे कृषीमंत्री होते. मात्र, त्यांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या सुटल्या नाहीत. त्यामुळे आता कृषी खाते कोणाकडे जाईल, यावर तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. अजित पवारांनी पुन्हा कृषी खात्याची मागणी केल्याचे सांगितले जाते.

शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि अपेक्षा

सध्याच्या परिस्थितीत सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकरी हमीभावाच्या कमतरतेमुळे त्रस्त आहेत. सरकारी खरेदी प्रक्रियेतील त्रुटी, पीक विमा योजना आणि नुकसान भरपाई यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषी खात्याची जबाबदारी हे मोठे आव्हान ठरू शकते.

मुख्यमंत्रिपदाचा संघर्ष आणि गृह खात्याचा वाद

एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीतून माघार घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपद मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, शिंदे गटाने गृह खाते मिळावे, अशी मागणी केली आहे. यामुळे गृह खात्यावरून भाजप आणि शिंदे गटात वाद सुरू असल्याचे दिसते.

महायुतीतील अंतर्गत मतभेद

भाजपने महत्त्वाची खाती सोडण्यास तयार नसल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिंदे शिवसेनेत नाराजी आहे. महायुतीच्या बैठकीत निर्णय होत नसल्याने सत्ता स्थापनेला उशीर होतो आहे.

कृषी खात्याचे महत्त्व

ग्रामीण भागाशी जोडलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला कृषी खाते मिळणे नैसर्गिक मानले जाते. मात्र, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नव्या कृषी मंत्र्यांनी प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. हमिभाव, पीक विमा आणि सरकारी योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे, हे प्राथमिक उद्दिष्ट ठरेल.

शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याचे उपाय

• हमीभावात वाढ करून शेतकऱ्यांचा आर्थिक तोल सांभाळणे.
• पीक विमा योजनांची कार्यक्षमता वाढवणे.
• शेतकऱ्यांना तांत्रिक मदत आणि शेतीसाठी अनुदान उपलब्ध करून देणे.
• सोयाबीन, कापूस यांसारख्या पिकांसाठी हमीभाव जाहीर करणे.

महायुतीच्या बैठकीचे पुढील पाऊल

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी खात्याचा निर्णय लवकर घेणे गरजेचे आहे. या खात्याच्या जबाबदारीसाठी धनंजय मुंडे यांचे नाव पुन्हा चर्चेत आहे. मात्र, त्यांनी पूर्वी कृषी खात्याबाबत केलेल्या विधानांमुळे त्यांच्या इच्छेबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.

नव्या सरकारची जबाबदारी

महायुतीने निवडणुकीत कर्जमाफी, हमीभाव यांसारखी आश्वासने दिली आहेत. त्यांची पूर्तता करणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असेल. त्यामुळे कोणतेही खाते कोणाकडे गेले, तरी शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यावर भर असावा.