शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रश्नांवर केंद्र सरकारची भूमिका
Karjmafi Farmer: शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीक उत्पादन खर्च कमी करण्याचे प्रयत्न, आणि नैसर्गिक शेतीला चालना देणे यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, या सगळ्याचा उद्देश कर्जमाफीच्या मागणीची गरज दूर करणे हा आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या वचनाची पूर्तता
२०१४ मध्ये मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासाठी विविध पद्धतींनी कार्यवाही केली जात आहे. सरकारच्या मते, शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज भासू नये म्हणून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यावर भर दिला जातो.
उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी घेतलेले निर्णय
- स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी अंशतः लागू करण्यात आल्या आहेत.
- A2+FL सूत्राचा वापर: उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव निश्चिती केली जाते.
- पीकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) ५०% नफा जोडून दर निश्चित करण्याचे धोरण.
शेतमालाच्या किंमती आणि निर्यात धोरणातील अडचणी
शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य दर मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने काही निर्णय घेतले. पण, कांदा, सोयाबीन, आणि तांदळासारख्या पिकांवरील निर्यात बंदीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले.
कांद्याच्या निर्यातीवर परिणाम
- निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांना बाजारात कमी दर मिळाले.
- कांद्यावर लागू केलेल्या निर्यात शुल्कातील बदल आणि त्यानंतरचे निर्णय हे शेतकऱ्यांच्या विरोधात गेले.
सोयाबीनच्या दरांवर प्रभाव
- सोयाबीनच्या दरांवर पडलेला प्रभाव सरकारच्या आयात धोरणांमुळे झाला.
- डीओसी (DOC) निर्यातीला प्रोत्साहन न मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या ताटातील अन्न हिरावले गेले.
हमीभाव आणि केंद्र सरकारची आकडेवारी
केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये उत्पादन खर्चावर ५०% नफा देण्याचे धोरण जाहीर केले. मात्र, A2+FL सूत्रावर आधारित हमीभाव हा C2 सूत्राच्या तुलनेत अपुरा ठरतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या विरोधात प्रश्न निर्माण होतात.
स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशींवरील विवाद
- C2+50% सूत्र स्वीकारण्याचा अभाव: उत्पादन खर्चाचा संपूर्ण विचार न करता हमीभाव निश्चित केला जातो.
- युपीए सरकारच्या विरोधाचा दाखला: शिवराजसिंह चव्हाण यांनी स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करण्यात झालेल्या विलंबाबद्दल मागील सरकारवर दोष ठेवला.
शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी आवश्यक सुधारणा
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेले निर्णय उपयुक्त असले तरी, काही सुधारणा गरजेच्या आहेत.
नवीन धोरणांची गरज
- हमीभाव निश्चितीचा C2 सूत्रावर आधारित पुनर्विचार
- निर्यात धोरणांतील अडचणी दूर करणे
- स्थानिक पातळीवर शेतकरी उत्पादक संघटनांना (FPO) प्रोत्साहन देणे
सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन
- उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी नैसर्गिक शेतीचे विविधीकरण गरजेचे आहे.
- सेंद्रिय उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत मागणी मिळवून देणे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीऐवजी दीर्घकालीन उपाय
सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला पर्याय म्हणून आर्थिक बळकटीकरणावर भर दिला आहे. मात्र, हमीभाव आणि पीक उत्पादनाशी संबंधित धोरणांवर सुधारणा झाल्यास शेतकऱ्यांचा विकास वेगाने होईल.