निवडणुकीनंतर शेतकऱ्यांची विमा भरपाई आणि मदतीसाठी प्रतीक्षा
Ativrushti Madat राज्यात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीमुळे शेतकऱ्यांची पीक विमा भरपाई आणि अतिवृष्टीची मदत रखडली आहे. शेतकऱ्यांना या मदतीसाठी सरकारच्या नव्या धोरणांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या विभागांमध्ये सप्टेंबर आणि ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर विभागातील Ativrushti Madat
छत्रपती संभाजीनगर विभागात एकूण 2723 कोटी रुपयांची मदत निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यांनुसार मदतीचे तपशील पुढीलप्रमाणे आहेत:
- बीड जिल्हा: 520 कोटी रुपये
- नांदेड जिल्हा: 812 कोटी रुपये
- जालना जिल्हा: 412 कोटी रुपये
- हिंगोली जिल्हा: 419 कोटी रुपये
- धाराशिव जिल्हा: 211 कोटी रुपये
नागपूर विभागातील नुकसानीचे अंदाजित आकडे
नागपूर विभागात एकूण 64 कोटी 4 लाख रुपये मदतीसाठी निश्चित करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यानुसार तपशील:
- वर्धा जिल्हा: 2 कोटी 83 लाख रुपये
- नागपूर जिल्हा: 24 कोटी 48 लाख रुपये
- गोंदिया जिल्हा: 26 कोटी 29 लाख रुपये
- भंडारा जिल्हा: 10 कोटी रुपये
नाशिक, धुळे, आणि पुणे विभागांतील परिस्थिती
नाशिक विभागात, शेतकऱ्यांना 18 लाख 75 हजार रुपयांपासून ते 57 कोटी रुपयांपर्यंतची Ativrushti Madat मिळणार आहे.
पुणे जिल्ह्यात, नुकसानीसाठी 10 लाख 73 हजार रुपयांची मदत मंजूर झाली आहे.
25% अग्रिम भरपाईसाठी अधिसूचना
नांदेड, परभणी, हिंगोली आणि यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये 25% अग्रिम भरपाई देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना काढल्या आहेत. मात्र, या भरपाईसाठी पंचनामे आणि प्रक्रिया पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा आहे.
शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत अडथळे
आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे नुकसानीचे प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवले गेले होते, परंतु त्यावर निर्णय होण्यास विलंब झाला आहे. 22 नोव्हेंबर रोजी पाठवलेल्या प्रस्तावावर अद्याप कोणताही निर्णय झाला नाही.
नव्या सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत?
शेतकऱ्यांनी केलेल्या पीक विमा दाव्यांसाठी नव्या सरकारने त्वरित उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. तसेच, 2796 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन शेतकऱ्यांनाAtivrushti Madat मिळवून देणे हा नव्या सरकारपुढील मोठा आव्हानात्मक मुद्दा आहे.
नुकसानीच्या भरपाईसाठी पुढील पावले
- तत्काळ पंचनाम्यांची पूर्तता: नुकसानग्रस्त क्षेत्रांची अचूक मोजणी करणे.
- प्रस्ताव मंजुरीसाठी तातडीची बैठक: मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यानंतर प्रस्ताव मंजुरी प्रक्रिया गतीने करणे.
- शेतकऱ्यांसाठी पारदर्शक प्रक्रिया: भरपाईची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करणे.
शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरकारची भूमिका
शेतकऱ्यांना वेळेत मदत देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. नव्या सरकारने या परिस्थितीचा योग्य आढावा घेऊन तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
