राज्य मंत्रिमंडळ बैठक

राज्य मंत्रिमंडळ बैठक मध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, जे शेतकरी आणि ग्रामीण भागाच्या अर्थव्यवस्थेला थेट लाभ देतील. या निर्णयांमध्ये पोकरा योजनेचा दुसरा टप्पा आणि ॲग्रिस्टॅक योजना राबविण्याची मंजुरी महत्त्वाची आहे. या योजनांच्या कार्यवाहीत मोठे बदल दिसून येतील, जे शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी उपयुक्त ठरतील.

ॲग्रिस्टॅक योजना: डिजिटल कृषी व्यवस्थापनाची नवी दिशा

ॲग्रिस्टॅक योजना शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनींच्या डिजिटल नोंदी गोळा करण्यासाठी महत्त्वाची ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांची माहिती डिजिटल पद्धतीने गोळा केली जाईल. यामुळे, शेतीच्या विविध पिकांची मोजणी करणे सोपे होईल आणि सरकारला अधिक अचूक निर्णय घेता येईल. या योजनेची अंमलबजावणी आधीच उत्तर भारतातील काही राज्यांमध्ये सुरू झाली आहे, आणि आता महाराष्ट्रात देखील ती राबवली जाणार आहे.

बालासाहेब ठाकरे हलद संशोधन केंद्राला अतिरिक्त निधी

मराठवाड्यातील हिंगोली आणि नांदेड या भागात हलदीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. यामुळे, राज्य सरकारने हलद संशोधन केंद्रासाठी अतिरिक्त निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या केंद्रामध्ये हलदीच्या प्रक्रिया, संशोधन आणि ब्रँडिंग यावर काम केले जाणार आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांना हलदीच्या उत्पादनात अधिक मदत करेल आणि त्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळवून देईल.

धारण जमिनीचे तुकडे करण्यास प्रतिबंध

महाराष्ट्रात धारण जमिनींचे तुकडे होण्यापासून प्रतिबंध करण्यासाठी, राज्य सरकारने महसूल विभागाद्वारे नवीन अधिनियम सुधारणा केली आहे. यामुळे, भविष्यात जमीन तुकड्यांची समस्या सोडवली जाईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा पूर्ण लाभ मिळेल. या निर्णयाने ग्रामीण भागातील जमिनींची स्थिरता आणि शेतीक्षेत्राचा विकास होण्याची शक्यता आहे.

पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाची पुनर्रचना

राज्यातील पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभाग यांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या पुनर्रचनेत दोन्ही विभागांचे आयुक्त एकत्र असतील आणि त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या विविध पदांची पुनर्रचना करण्यात येईल. या निर्णयामुळे दुग्ध उत्पादन आणि पशुधन विकासात अधिक सुधारणा अपेक्षित आहे.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा

मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेश भागातील २१ जिल्ह्यांमध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना विविध लाभ दिले जातील, जसे की हरितगृह, ठिबक सिंचन, मधुमक्षिका पालन, मत्स्यपालन अनुदान इत्यादी. या योजनांचा उद्देश दुष्काळग्रस्त भागांचा पुनर्विकास करणे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणे आहे.

समृद्धी महामार्ग जोडणी: जलना ते नांदेड

समृद्धी महामार्गाच्या जलना ते नांदेड जोडणीसाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या महामार्गामुळे वाहतूक सुलभता वाढेल आणि या मार्गावरील जिल्ह्यांचा विकास वेगाने होईल. याचा फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही होईल, कारण वाहतूक खर्च कमी होऊन व्यापार वाढण्याची शक्यता आहे.

पोकरा योजना: राज्यातील शेतीसाठी नवा मार्ग

पोकरा योजनेचा दुसरा टप्पा राज्यात राबवला जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना विविध सिंचन योजना, मृदा पुनर्भरण योजना, तसेच जलसंवर्धन प्रकल्प यांचा लाभ मिळेल. राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांत शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढवणे हाच या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

शेतकऱ्यांसाठी विशेष महामंडळ

राज्यातील शिंपी, गवळी, लाड, शाखी, वाणी, लोहार, नाग पंती समाजासाठी विशेष महामंडळ स्थापण्याची घोषणा मंत्रिमंडळाने केली आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून या समाजातील नागरिकांना विविध विकास योजनांचा लाभ मिळेल.

निष्कर्ष

या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिरता मिळेल आणि शेती क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास होईल. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेले हे निर्णय शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठी उपयुक्त ठरतील.