पीक विमा योजना हा एक महत्वाचा घटक आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीवर भरपाई मिळते. मात्र, या योजनेचे काही नियम शेतकऱ्यांना त्रास देत आहेत. नुकसानीच्या 72 तासांत पूर्व सूचना देणे बंधनकारक आहे, परंतु विमा कंपन्यांच्या पंचनाम्याच्या प्रक्रियेत अनेकदा विलंब होत असतो. शेतकऱ्यांच्या या त्रासांमुळे काही नियम बदलण्याची मागणी आता पुढे येत आहे.

पीक विमा योजनेचे सध्याचे नियम

पीक विमा योजनेत नुकसानीची सूचना 72 तासांच्या आत देणे अत्यावश्यक आहे. जर शेतकरी वेळेवर ही सूचना दिली नाही, तर त्याला भरपाई मिळत नाही. परंतु विमा कंपन्यांच्या प्रक्रियेत अनेकदा वेळेची मर्यादा पाळली जात नाही, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान होते.

याशिवाय, नैसर्गिक आपत्तींच्या घटनांमध्येही भरपाईच्या निकषांत बदल करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई कमी होत आहे, ज्यामुळे ते अधिक त्रस्त होत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या मुख्य समस्या

शेतकऱ्यांच्या मुख्य अडचणींपैकी एक म्हणजे पंचनाम्याचा विलंब. विमा कंपन्या 15 दिवसांत पंचनामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असले तरी, प्रत्यक्षात हा कालावधी मोठा असतो. पंचनाम्याच्या प्रक्रियेनंतर काही महिने लागतात, ज्यामुळे शेतकरी भरपाई मिळण्याची प्रतिक्षा करत असतात.

शेतकऱ्यांच्या मागणीप्रमाणे, राज्य सरकारांना अधिक अधिकार मिळावेत, असे त्यांचे मत आहे. सध्या विमा योजनांवर केंद्र सरकारचा अधिकार असतो, आणि राज्य सरकारांना यामध्ये फारसे स्वातंत्र्य नाही. जर राज्यांना अधिक अधिकार दिले गेले, तर विमा योजनांची अंमलबजावणी जलदगतीने होईल, आणि शेतकऱ्यांना वेळेत भरपाई मिळेल.

विमा कंपन्यांच्या कामगिरीवर शेतकऱ्यांचे टीकेचे स्वर

शेतकऱ्यांनी विमा कंपन्यांवर टीका केली आहे की, कंपन्या वेळेवर पंचनाम्यांची प्रक्रिया करत नाहीत आणि त्यांना कोणतीही शिक्षा होत नाही. मात्र, शेतकऱ्यांनी 72 तासांत पूर्व सूचना दिली नाही, तर त्यांना भरपाई मिळत नाही. या दुहेरी नियमांवर शेतकऱ्यांचा रोष आहे.

कृषी मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या या मागण्यांचा विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या बैठकीत शेतकऱ्यांनी आपली प्रमुख मागणी मांडली आहे, की विमा कंपन्यांवर वेळेचे बंधन घालावे, आणि राज्य सरकारांना अधिक अधिकार दिले जावेत.

पीक विमा योजनांमध्ये आवश्यक बदल

शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत काही प्रमुख बदल करण्याची मागणी केली आहे. त्यामध्ये, नैसर्गिक आपत्तींच्या घटनांमध्ये राज्य सरकारांना जास्त अधिकार मिळावे, आणि विमा कंपन्यांना वेळेची बंधने पाळण्याचे बंधन घालावे, ही प्रमुख मागणी आहे.

शेतकऱ्यांच्या मते, सध्या राज्य सरकारांना कमी अधिकार असल्यामुळे विमा कंपन्या योग्य प्रकारे काम करत नाहीत. जर राज्यांना अधिक अधिकार मिळाले, तर विमा योजनेचे परिणाम शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे ठरतील.

शेतकऱ्यांना वेळेत भरपाई मिळविण्यासाठी उपाय

शेतकऱ्यांना वेळेत भरपाई मिळविण्यासाठी काही उपाययोजना लागू करता येतील:

• विमा कंपन्यांना वेळेच्या मर्यादेत पंचनामे पूर्ण करण्यासाठी बंधन घालावे.
• शेतकऱ्यांना 72 तासांच्या आत सूचना देण्याचे बंधन शिथिल करावे.
• राज्य सरकारांना अधिक अधिकार देऊन, विमा योजनेची अंमलबजावणी वेगाने करावी.
• नैसर्गिक आपत्तींच्या घटनांमध्ये शेतकऱ्यांना अधिक भरपाई मिळावी यासाठी नियमानुसार बदल करावे.

केंद्र सरकारकडून अपेक्षित बदल

कृषी मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे, या योजनांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीच्या भरपाईच्या नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी भरपाई मिळत आहे. शेतकऱ्यांनी या नियमांना पूर्वीप्रमाणे ठेवण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून त्यांना भरपाई योग्य वेळेत मिळेल.

शेतकऱ्यांचे आश्वासन आणि पुढील पावले

कृषी मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून आवश्यक ते बदल करण्याचे आश्वासन दिले आहे. शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे, पीक विमा योजनांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

पीक विमा योजनांच्या या समस्यांवर उपाययोजना करून शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई मिळणे महत्वाचे आहे. शेतकऱ्यांचे भवितव्य आणि शेती क्षेत्राचा विकास यासाठी विमा योजनांमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे.