पीएम किसान सन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची योजना आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकारने वर्षभरात ₹6000 चे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निश्चित केले आहे. परंतु, काही नवीन नियम आणि अटींच्या बदलांमुळे काही शेतकऱ्यांना या योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आले आहे. या लेखात आम्ही या योजनेतील बदल, नवीन अटी आणि अपात्र होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती देणार आहोत.
पीएम किसान योजनेतील नवीन नियम
पीएम किसान योजनेतून शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या ₹6000 च्या अनुदानात बदल नाही, पण पात्रतेच्या निकषांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. आता शेतकऱ्यांना नवीन नोंदणीसाठी काही आवश्यक कागदपत्रे द्यावी लागणार आहेत. त्यामध्ये डिजिटल सातबारा, जमीन फेरफार, आणि आधार कार्ड हे महत्वाचे कागदपत्रे आहेत.
1. डिजिटल सातबारा आवश्यक
शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेतून लाभ मिळवण्यासाठी मागील तीन महिन्यांचा डिजिटल सातबारा द्यावा लागणार आहे. यामध्ये जमीन नोंदणीची सुसंगतता तपासली जाईल आणि ती पुर्तता केल्यासच नोंदणी स्वीकारली जाईल.
2. जमीन फेरफार आवश्यक
2019 नंतर जर शेतकऱ्याने जमीन खरेदी केली असेल तर त्यासोबत जमीन फेरफार जोडणे आवश्यक आहे. यामुळे सरकारला शेतकऱ्याची मालकी निश्चित करणे सोपे होईल आणि लाभार्थ्यांची अचूक माहिती मिळेल.
अपात्र शेतकऱ्यांची यादी
तसेच, काही शेतकरी पीएम किसान योजनेसाठी अपात्र ठरू शकतात. अपात्र शेतकऱ्यांमध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे:
1. सरकारी नोकरीत असलेले व्यक्ती
जर शेतकरी किंवा त्यांचे कुटुंबातील कोणी सदस्य सरकारी नोकरीत असेल, तर ते पीएम किसान योजनेसाठी अपात्र ठरतात. हा नियम योजनेच्या निकषांमध्ये स्पष्टपणे दिलेला आहे.
2. उच्च उत्पन्न असणारे शेतकरी
ज्यांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ₹10 लाखांपेक्षा अधिक आहे, ते शेतकरी या योजनेसाठी पात्र नाहीत. त्यामुळे मोठ्या जमिनीचे मालक आणि उच्च उत्पन्न असलेले शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतील.
3. जास्त जमीन असणारे कुटुंब
या योजनेत एक कुटुंब हा एक घटक आहे, ज्यामध्ये पती-पत्नी आणि 18 वर्षाखालील मुले समाविष्ट आहेत. एकाच कुटुंबात एकच सदस्य या योजनेसाठी पात्र ठरतो. जर एखाद्या कुटुंबात दोन किंवा अधिक शेतकरी असले, तरी त्यापैकी फक्त एकच सदस्य या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो.
4. 2019 पूर्वीची जमीन नोंदी
2019 नंतर जमीन हस्तांतरण किंवा खरेदी केलेले शेतकरीच या योजनेसाठी पात्र ठरतात. जर शेतकऱ्याच्या नावावर 2019 पूर्वीची जमीन असेल आणि त्यात फेरफार नसेल, तर तो या योजनेसाठी अपात्र ठरेल.
नोंदणी प्रक्रियेत बदल
पीएम किसान योजनेसाठी नवीन नोंदणी करताना काही कागदपत्रांची निश्चिती बंधनकारक करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना खालील कागदपत्रे देणे आवश्यक आहे:
1. आधार कार्ड
शेतकऱ्याचे आधार कार्ड आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे आधार कार्ड योजनेत नोंदणी करताना एकाच पानावर स्कॅन करून देणे बंधनकारक आहे. यामुळे लाभार्थ्यांची पडताळणी सोपी होईल.
2. वारसा नोंदणी
जर शेतकऱ्याची जमीन वारसाने हस्तांतरित झाली असेल, तर वारसा नोंद जोडणे आवश्यक आहे. 1 फेब्रुवारी 2019 नंतर वारसा नोंद झाली असेल तर ती दस्तऐवज म्हणून सादर करावी लागेल.
अंतिम विचार
पीएम किसान योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची योजना आहे, परंतु योजनेतल्या बदलांमुळे काही शेतकरी अपात्र ठरू शकतात. नवीन नोंदणी प्रक्रियेत आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे आणि 2019 नंतर जमीन हस्तांतरण असणे यासारख्या निकषांमध्ये शेतकऱ्यांनी काळजीपूर्वक लक्ष द्यावे. योग्य कागदपत्रांची पूर्तता करून शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळू शकतो.