नैसर्गिक शेतीवर केंद्र सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित केले असून, शेतकऱ्यांसाठी जागतिक पातळीवर एक मोठी बाजारपेठ निर्माण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नैसर्गिक शेतीतून शेतकऱ्यांसाठी 10 लाख कोटी रुपयांची बाजारपेठ खुली होईल, असा दावा केला आहे. त्याचवेळी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी अनुदान दिले जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने नैसर्गिक शेती मिशनसाठी 2,481 कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली आहे.
नैसर्गिक शेतीचा उद्देश आणि सरकारचे प्रयत्न
नैसर्गिक शेतीसाठी देशभरात 15,000 क्लस्टर तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, ज्यातून एक कोटी शेतकरी नैसर्गिक शेतीत सहभागी होऊ शकतील. सुमारे 75 लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीत आणण्याचा उद्देश आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात कपात होईल, सुरक्षित व पौष्टिक अन्न मिळेल, तसेच आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि वास्तव
तथापि, नैसर्गिक शेतीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होण्याचा अनुभव अनेक शेतकऱ्यांनी मांडला आहे. रासायनिक खतांचा वापर बंद करून, नैसर्गिक घटकांवर आधारित शेतीमध्ये उत्पादन वाढवण्यासाठी अद्याप ठोस उपाययोजना केलेल्या नाहीत. याशिवाय, नैसर्गिक शेतमालासाठी स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा अभाव असल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य दर मिळत नाही.
सरकारचा हेतू आणि धोरणातील तफावत
सरकारचा नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यामागील मुख्य हेतू रासायनिक खतांच्या सबसिडीचा बोजा कमी करणे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र, वाढत्या लोकसंख्येला पुरेल इतक्या अन्नधान्याच्या उत्पादनासाठी नैसर्गिक शेती पुरेशी ठरत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्न दोन्ही घटण्याची शक्यता आहे.
आवश्यक उपाययोजना
- माती आरोग्य टिकवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर: रासायनिक खतांचा संतुलित वापर करत जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे.
- बाजारपेठेचा विकास: नैसर्गिक शेतमालासाठी ठोस आणि मजबूत बाजारपेठ विकसित करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा.
- तेलबिया व कडधान्य उत्पादनावर भर: नैसर्गिक शेतीवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी तेलबिया व कडधान्य उत्पादन वाढवण्यासाठी ठोस धोरण राबवणे गरजेचे आहे.
- शेतकऱ्यांचे संरक्षण व आर्थिक सहाय्य: शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाची भरपाई देण्यासाठी अनुदान व विमा योजना उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दिशादर्शक उपाय
सरकारने नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देताना शेतकऱ्यांच्या गरजा, त्यांच्या अडचणी व शेतीसंबंधित जोखमींवर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे. रासायनिक शेती आणि नैसर्गिक शेती यामधील समतोल साधत, उत्पादकता व आर्थिक फायद्यांवर भर दिला पाहिजे.
तुमच्या मते, नैसर्गिक शेतीचे भवितव्य काय असावे? तुमचे विचार कमेंट बॉक्समध्ये शेअर करा.