केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ऐतिहासिक बैठक
25 नोव्हेंबर 2024 रोजी देशातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या माध्यमातून नैसर्गिक शेती, नॅशनल मिशन फॉर नॅचरल फार्मिंग (National Mission for Natural Farming) या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मंजुरी देण्यात आली. देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवण्यासाठी या योजनेचा हेतू आहे.
योजनेचा उद्देश आणि प्राधान्य
या योजनेचा मुख्य उद्देश नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांना सुरक्षित, पौष्टिक अन्नधान्य पिकवण्यासाठी मदत करणे हा आहे. सरकारने 2481 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यापैकी 1584 कोटी केंद्र सरकारकडून आणि 897 कोटी राज्य सरकारकडून प्रदान केले जातील.
नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन
या योजनेअंतर्गत, नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 15,000 ते 20,000 रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. डीबीटी (Direct Benefit Transfer) च्या माध्यमातून हा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल.
क्लस्टर निर्मिती आणि क्षेत्रफळाचा विकास
15000 क्लस्टर्सची निर्मिती
आगामी दोन वर्षांत, देशभरात जवळपास 15,000 नैसर्गिक शेती क्लस्टर्स तयार करण्यात येणार आहेत. यामधून सुमारे 7.5 लाख हेक्टर जमिनीचे नैसर्गिक शेती क्षेत्रात रूपांतर करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या
या उपक्रमामुळे 1 कोटी शेतकरी या योजनेत सहभागी होऊ शकतील. शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य साध्य करण्यासाठी, त्यांच्या पशुधनाचे आणि नैसर्गिक शेती साधनांचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे करण्यात येईल.
शेतीसाठी जैवसाधन केंद्रांची स्थापना
शेतकऱ्यांसाठी 10,000 जैवसाधन सामुग्री केंद्रे (Bio Resource Centers) उभारली जाणार आहेत. ही केंद्रे नैसर्गिक शेतीसाठी आवश्यक साहित्य पुरवतील. कृषी विज्ञान केंद्रे आणि विद्यापीठांच्या सहकार्याने 2000 प्रात्यक्षिक फार्म्स स्थापन करण्यात येतील. यामध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावाजवळ प्रशिक्षण मिळेल.
प्रशिक्षण आणि तांत्रिक मदत
प्रशिक्षित शेतकरी
सुमारे 18.75 लाख शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. शेतकरी जीवामृत, बीजामृत तयार करून नैसर्गिक शेतीच्या पद्धती आत्मसात करतील.
महिला कृषी सहाय्यकांची मदत
यासाठी 30,000 कृषी सख्या कार्यरत असतील. महिला सहभाग वाढवण्यावर विशेष भर दिला जाईल.
नैसर्गिक शेती उत्पादनांसाठी बाजारपेठ
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी, सोप्या प्रमाणपत्र प्रणालीची अंमलबजावणी केली जाईल. यामुळे उत्पादनांची गुणवत्ता सुनिश्चित होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य किंमत मिळेल.
नवीन योजनेचा परिणाम
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक लाभ मिळणार नाहीत, तर पर्यावरणपूरक शेतीला प्रोत्साहन मिळेल. देशाच्या कृषी क्षेत्राचा स्वावलंबनाचा मार्ग मोकळा होईल. शेतकरी अधिक टिकाऊ आणि फायदेशीर पद्धतीने शेती करण्यासाठी प्रेरित होतील.
निष्कर्ष
केंद्र सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण योजनेमुळे, देशातील शेतीचा चेहरामोहरा बदलण्याची शक्यता आहे. नैसर्गिक शेतीला चालना देत असताना, शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याचे सरकारचे ध्येय साध्य होईल.
