
खरीप हंगाम 2024 मध्ये राज्यातील विविध भागांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड नुकसान सहन करावे लागले आहे. पूरपरिस्थिती, पिकांचे नुकसान, घरांचे नुकसान यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नुकसान भरपाईच्या वितरणासंदर्भात सरकारकडून काय पावले उचलली जात आहेत, यावर शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त जिल्ह्यांची स्थिती
राज्यातील हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर, तसेच इतर अनेक जिल्ह्यांत अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. जून ते सप्टेंबर 2024 या कालावधीत सतत पडणाऱ्या पावसामुळे पिकांचे नुकसान होऊन अनेक शेतकरी हतबल झाले आहेत. सरकारने जाहीर केलेल्या 26 जिल्ह्यांसाठी नुकसान भरपाई योजना मंजूर करण्यात आली असली तरी अद्याप काही भागातील शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत.
मदत वितरणाची प्रक्रिया
शासनाच्या माध्यमातून नुकसान भरपाईसाठी खालील प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे:
- पंचनामे:
नुकसानग्रस्त क्षेत्रांचे पंचनामे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तयार करण्यात आले आहेत. - केवायसी प्रक्रिया:
शेतकऱ्यांना मदतीचा लाभ मिळवण्यासाठी आपली माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. केवायसी नोंदणीसाठी आधार क्रमांक, बँक खात्याची माहिती आणि इतर कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येत आहे. - प्रस्ताव मंजुरी:
जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी तयार केलेले अहवाल विभागीय आयुक्तांमार्फत कृषी विभागाला पाठवले आहेत. कृषी विभागाने प्रस्तावांची छाननी करून निधी वितरणासाठी मंजुरी दिली आहे.
नुकसानभरपाईचा निधी कधी वाटप होणार?
नुकसान भरपाईचा जीआर (शासन निर्णय) अद्याप निर्गमित झालेला नाही. सध्या काळजीवाहू सरकारच्या हद्दीमुळे निधी वितरणाला अडचणी येत आहेत.
सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय चर्चेला येणार असून 2100 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती
- पात्र शेतकऱ्यांची यादी:
नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची यादी जिल्हास्तरावर जाहीर करण्यात आली आहे. अद्याप नाव नोंदवलेले नसल्यास, संबंधित तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा. - नुकसान भरपाईचे स्वरूप:
पिकांच्या नुकसानीसाठी हेक्टरनुसार मदत वितरित करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे घरांचे नुकसान झाल्यास त्यासाठी वेगळ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. - केवायसी अद्ययावत करा:
शेतकऱ्यांनी आपल्या केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून बँक खात्याची माहिती अचूक भरावी, जेणेकरून नुकसान भरपाई थेट खात्यात जमा होऊ शकेल.
सरकारकडून घेतलेले पुढील पावले
- आचारसंहितेनंतरच्या हालचाली:
निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर मदत निधीला गती देण्यासाठी मंत्रिमंडळ स्थापन होणे अपेक्षित आहे. - जिल्हावार मंजुरी:
आतापर्यंत 26 जिल्ह्यांसाठी 1600 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून उर्वरित भागासाठी मंजुरी प्रक्रियेचे काम सुरू आहे.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
- नुकसानग्रस्त भागाची माहिती मिळवा:
ज्या भागातील यादी जाहीर झालेली आहे, तिथे आपले नाव आहे का हे तपासा. - ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करा:
शासकीय पोर्टलवर जाऊन आपली माहिती अद्ययावत ठेवा. - सरकारी घोषणांकडे लक्ष ठेवा:
जीआर निर्गमित झाल्यानंतर आपल्याला होणाऱ्या लाभाची प्रक्रिया कशी असेल, याबाबत माहिती घेण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क ठेवा.
निष्कर्ष
खरीप हंगाम 2024 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांवर ओढवलेल्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, निधी वितरण प्रक्रियेत येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. आम्हाला आशा आहे की लवकरच सरकार स्थापन होऊन नुकसान भरपाईचे वाटप गतीने सुरू होईल.