महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीची मागणी मोठ्या प्रमाणात करत आहेत. या मागणीला पाठिंबा देणारे अनेक कारणे आहेत. शेती क्षेत्रात अनेक अडचणी आल्या आहेत, ज्या शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी बनवत आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी, आणि शेतमालाचे घसरलेले भाव यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. या परिस्थितीत राज्य सरकार कोणते पाऊल उचलेल, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
कर्जमाफीची मागणी का?
१. आसमान संकटाचा परिणाम
मागील काही वर्षांत खरीप आणि रब्बी हंगामावर दुष्काळाचा फटका बसला आहे. अतिवृष्टीने शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे पीक उध्वस्त झाले असून, उत्पन्नात घट झाल्यामुळे कर्जमाफीची मागणी केली जात आहे.
२. शेतमालाचे घसरलेले भाव
सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणामुळे शेतमालाचे भाव कमी झाले आहेत. उदाहरणार्थ, सोयाबीन आणि कापूस यांसारख्या पिकांचे भाव हमी भावाच्या खाली आले आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटल्याने कर्जफेड करण्याची क्षमता कमी झाली आहे.
कर्जबाजारीपणाची वाढलेली समस्या
१. कर्जबाजारीपणाचे कारण
शेतकऱ्यांवर दरवर्षी येणाऱ्या आसमान आणि सुलतानी संकटामुळे त्यांचे उत्पन्न घटले आहे. त्यामध्ये सरकारच्या अपयशी धोरणांचा हात आहे. शेतीतील कर्जफेड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाची समस्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.
२. ताज्या उदाहरणांचे प्रभाव
अलीकडील काळात तेलंगणा आणि झारखंड या राज्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे मनोबल वाढले असून, ते देखील कर्जमाफीची अपेक्षा करत आहेत. महायुती सरकारने २०१७ मध्ये कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती, मात्र ती योजनाही संपूर्णपणे यशस्वी झाली नाही.
महायुती सरकारच्या भूमिकेचा आढावा
१. २०१७ ची कर्जमाफी योजना
२०१७ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुती सरकारतर्फे कर्जमाफीची योजना आणली होती. तथापि, एसबीआयच्या आकडेवारीनुसार फक्त ६८% शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळाला. उर्वरित शेतकऱ्यांचे कर्ज अडकले होते.
२. महाविकास आघाडीची कर्जमाफी
२०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने देखील कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. एसबीआयच्या माहितीनुसार, या योजनेचा लाभ ९२% शेतकऱ्यांना मिळाला. मात्र काही शेतकरी अद्याप कर्जमाफीपासून वंचित आहेत.
महायुती सरकारची आगामी धोरणे
१. नवीन घोषणांची अपेक्षा
आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे काही निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सोयाबीनच्या हमी भावाखाली दर असल्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट आले आहे. यामुळे राज्य सरकार सोयाबीन खरेदीसाठी खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची तयारी करत आहे.
२. कर्जमाफीची शक्यता
राज्यातील शेतकऱ्यांची वाढती कर्जमाफीची मागणी लक्षात घेता, राज्य सरकारकडून निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीची घोषणा होऊ शकते. सरकारने ही घोषणा करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीची मागणी जोरदार करत आहेत. महायुती सरकारकडून यावर निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे. कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतल्यास आगामी निवडणुकीत त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळू शकतो.
